लखनऊ-डीवीएनए। कोविड कमांड सेंटरों से आम आदमी को राहत नहीं मिल पा रही है। कोविड अस्पतालों में जगह न होने के बावजूद सरकार बेड खाली दिखा रही है। सरकार के पोर्टल पर कोविड मरीजों के लिए खाली दिखा रहे बेड की पोल लाइव डेमो देकर हाईकोर्ट पहले ही पोल खोल चुका है । लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा बनाये गए अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरशोर से उदघाटन किया था। इस अस्थायी अस्पताल में बेड खाली पड़े है लेकिन सरकार आम आदमी को बेड नहीं दे रही है, वीवीआइपी के लिये सुरक्षित रखे जा रहे हैं । लोगों को ऑक्सीजन,बेड,वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है जिसके अभाव में लोग तड़प-तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, इलाज पाने के लिये परिजन प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहे है, ह्रदयविदारक ऐसे दृश्यों के तमाम वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं ।महामारी के इस वक्त में मुख्यमंत्री काम नहीं, प्रचार कर रहे हैं।
शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुरादाबाद में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने को लेकर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये बातें कहीं। संजय सिंह ने कहा कि महामारी के इस दौर में जब जनता को सरकार से इलाज जैसी मूलभूत सेवा की दरकार है, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार झूठे दावों और प्रचार का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने में जुटी हुई है। सरकार ने महामारी की आपदा को प्रचार और भ्रष्टाचार का अवसर बना लिया है। चाहे ऑक्सीमीटर घोटाला हो या पीपीई किट घोटाला इस सरकार ने कोरोना के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया है। दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकना सरकार का काम है। मुख्यमंत्री निरीक्षण कर के कोविड अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त बता रहे हैं, जबकि आम आदमी इन्हीं अस्पतालों और कमांड सेंटरों पर इलाज के लिए आंसू बहा रहा है। मुख्यमंत्री स्थितियां काबू में होने की बातें कहते हैं तो वहीं प्रदेशभर के अंत्येष्टि स्थल से उठती चिताओं की लपटें उनके झूठ को दुनिया के आगे बेनकाब कर रही हैं।
कहा कि उनके गलत फैसला के कारण आज कोरोना गांव गांव तक फैल चुका है। प्रदेश की ग्रामीण आबादी महामारी से कराह रही है, पर चुनाव प्रेमी योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार सब ठीक बताने में जुटी हुई है। कहीं पंचायत चुनाव के नवनिर्वाचित पदाधिकारी बीमारी से दम तोड़ रहे हो तो कहीं पर उनके परिवार के लोग। उन्होंने सरकार को इन मौतों का जिम्मेदार बताते हुए पीडित परिवारों के एक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी भी मांगी।
