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आकड़ों की बेशर्मी: अपर जिलाधिकारी नें मीडिया को सुनाई प्रगति के दावों की कथा

बांदा डीवीएनए। योगी सरकार में सारी योजनाओं कि जिले में वाह-वाह है। आह-आह का नामोनिशान नहीं । यह दावा अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह नें राज्य सरकार की चार साल में जिले की उपलब्धियों का बखान से मीडिया से किया। इसके लिये कलेक्ट्रेट सभागार में वह प्रेस से रूबरू थे।
उन्होनें बेहिचक फर्राटे से राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर महत्वपूर्ण विभिन्न योजनाओं,क्रियाकलापों में उपलब्ध विवरण की जानकारी दी।आकड़ों के सहारे हिम्मत बांधे वह बेधड़क कीर्ति गाथा गाते रहे। इस अवसर पर उनके चेहरे पर शर्म की शिकन भी नहीं थी। उपस्थित मीडिया कर्मी भी कुछ खास काउंटर सवाल नहीं दाग पाये और जो दागना चाहते थे उनको मौका ही नहीं मिल पाया।
अब आपको अपर जिलाधिकारी का बताया आकड़ा पुराण प्रस्तुत करते हैं तो मन-क्रम-वचन से ध्यान लगाकर कथा के प्रथम अध्याय से अंतिम अध्याय तक पढ़िए।
अपर जिलाधिकारी ने मीडिया को वरासत अभियान, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना, कल्याण योजना, खतौनी खोतेदारों की अंश निर्धारण रिपोर्ट, एण्टी भू-माफिया, मैप डिजिटाइजेशन आदि योजनाओं की जानकारी दी।खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा की 4 वर्ष तक की उपलब्धियों की जानकारी दी बताया कि एन0एफ0एस0ए0 योजना के अन्तर्गत जनपद का मासिक आवंटन 4705.728 मि0टन गेंहू (966.96 मी0टन गेंहू अन्त्योदय $ 3738.768 मी0टन गेंहू पी0एच0एच0) तथा 3217.732 मी0टन चावल (725.22 मी0टन चावल अन्त्योदय $ 2492.512 मी0टन चावल पी0एच0एच0) है। इस प्रकार एन0एफ0एस0ए0 योजना के अन्तर्गत जनपद के लिए कुल आवंटित खाद्यान की मात्रा 7923.46 मी0टन है जिसका आलोच्य अवधि में भारतीय खाद्य निगम डिपो से नियमानुसार उठान करके विपणन गोदामों पर पहुंचाया गया और उचित दर विक्रेता दुकानदारों को निर्गमन किया गया। कोविड-19 की आपदा में आलोच्य अवधि में माह अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक 8 महीनों में एन0एफ0एस0ए0 योजनाा  के अन्तर्गत नियमित आवंटन के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 22654.599 मी0टन गेंहू 30226.329 मी0टन चावल तथा 2731.138 मी0टन चने का उठान करके उचित दर विक्रेताओं को निर्गमन कराया गया। इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 257.571 मी0टन गेंहू 171.717 मी0टन चावल तथा 28.938 मी0टन चने का उठान करके उचित दर विके्रताओं को निर्गमन कराया गया। जिला नगरीय विकास अभिकरण बांदा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी नगर क्षेत्र का निवासी हो। लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार के पास भारत में किसी भी भाग में पक्का मकान नही होना चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा न हो। लाभार्थी के पास मकान बनाने हेतु 30 वर्गमीटर जमीन होनी चाहिए।आवास निर्माण हेतु तीन किश्तों में रू0, 2,50,000/-मात्र धनराशि अनुदान दिया जाता है। प्रथम किश्त रू0, 50,000/-, द्वितीय किश्त रू0, 1,50,000/- एवं तृतीय किश्त रू0, 50,000/- हजार मात्र की धनराशि दी जाती है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु परियोजनाओ की संख्या 33 है। सूडा से प्राप्त धनराशि 221.784 लाख, व्यय धनराशि 148.469 लाख, वित्तीय प्रगति 66.99 प्रतिशत और भौतिक प्रगति 80.76 प्रतिशत है। इसी प्रकार उन्होंने मण्डी परिषद द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना, मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढती दुर्घटना सहायाता योजना, मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना, मूल्य सम्वर्धन को प्रोत्साहित करनेे हेतु किसानों एवं व्यापारियों हेतु संचालित योजना की जानकारी दी।इस कथा सुअवसर पर नगर मजिस्ट्रेट केशव नाथ एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
संवाद विनोद मिश्रा

Digital Varta News Agency

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